ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲੈਂਕ ਚੈੱਕ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵੈਸੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੈੱਕ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਅਹਿਮ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਉਸ ਦੀ ਕਾਟ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।

ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੂ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ੁਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਖ਼ਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਣ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਲਾਈਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਬਲੈਂਕ ਚੈੱਕ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਰੁਕਣਗੇ ਨਹੀਂ।

ਓਧਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਕਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦ ਮਗਰੋਂ ਮੋੜਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਚੈੱਕ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਇੰਝ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫ਼ਸਲ ਲੈ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।

Posted By: Jagjit Singh