ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕਿ੍ਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਨੂੰ ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਧੂਰੀ ਵਿਖੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਨਾਲ ਬਲਤਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਸੱਤਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਲਿਖੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਰੀਮਿਨਲ ਪ੍ਰਰੋਸੀਡਰ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 173 (1-ਏ) ਦੀ ਸੋਧੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 376, 376 ਏ, 376 ਬੀ, 376 ਸੀ, 376 ਡੀ, 376 ਡੀ.ਏ., 376 ਡੀ.ਬੀ. ਤੇ 376 ਈ ਦੇ ਹੇਠ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁੱਦਤ ਵਿਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੜਤਾਲ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਇੱਛੁਕ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਰ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।