ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਜੇਸੀਟੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਦੀ 32 ਏਕੜ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰਿਆਲਟਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ’ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐੱਸਆਈਸੀ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ 162 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ।

ਪੀਐੱਸਆਈਈਸੀ ਨੇ ਪਟੇ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੁੰ 90.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਟੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਯਾਨੀ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐੱਸਆਈਈਸੀ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੁੰ ਉਦੋਂ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਤਰੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫੋਟੈਕਸ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐੱਸਆਈਈਸੀ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ।

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪੀਐੱਸਆਈਈਸੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਦਬਾਅ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

Posted By: Jagjit Singh