ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 15 ਵੇਂ ਵਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 2022 ਤੱਕ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ 17.59 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਟੂਟੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ (ਐੱਫਐੱਚਟੀਸੀ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 17.59 ਲੱਖ ਘਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਵਿਚੋਂ 7.60 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਐਫ.ਐਚ.ਟੀ.ਸੀ ਤਹਿਤ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 9.99 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ 2021-22 ਵਿਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸੌਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤ (ਓਡੀਐੱਫ-ਪਲੱਸ) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਫੇਜ਼-2 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤਵੱਜੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸੁਯੋਗ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜਲ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਝਵੀਆਂ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ•ੀਆਂ (ਟਾਈਡ ਤੇ ਅਨ-ਟਾਈਡ) ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਤਿੰਨ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਜਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਤ ਸਾਲ 2021 ਅਤੇ 2022 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਜੋਂ ਕਰੀਬ 1000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 2000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਸਮੂਹਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੰਪੋਸਟ ਖੱਡਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਸੋਕ ਪਿਟਸ/ਗਰੇਅ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਅਜਾਈੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਟ੍ਰਾਈ ਸਾਈਕਲਾਂ/ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਕੰਪੋਸਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਕੂੜੇ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਤੇ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉਜਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2024 ਤੱਕ 100 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 100 ਫੀਸਦ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜ਼ਸ਼ੀਲ ਘਰੇਲੂ ਟੂਟੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 11399 ਪਿੰਡਾਂ (94.75 ਫੀਸਦੀ) ਨੂੰ ਪਾਈਪਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 50 ਫੀਸਦ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਐਫ.ਐਚ.ਟੀ.ਸੀ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ 17.50 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਵੈ ਖੁਲਾਸਾ ਯੋਜਨਾ (ਵੀਡੀਐੱਸ) ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਣਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਗਤ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

Posted By: Jagjit Singh