ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੀ, ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ : ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ 2 ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਂਗਣਵਾੜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਵਿਗਿਆਨਕ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਆਗੂ ਬੀਬੀ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ, ਬੀਬੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖਰੜ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਕੋਵਿਡ 19 ਦਾ ਕਹਿਰ ਬਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਪਾਇਆ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ 2 ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਧੜਾ ਧੜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। 9 ਅਗਸਤ 1942 ਦੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਹਿ ਨੂੰ ਗੋਰਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ 'ਚ ਆਪਣਿਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਵਰਕਰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਹਿ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ 'ਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਮੋੜ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 'ਚ ਈਸੀਸੀਈ ਪਾਲਿਸੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 42 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 26 ਲੱਖ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭੋਲੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਰੁਲਣ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ 2017 'ਚ ਅਗਾਊ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਖੋਹ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਹੇਠ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲਹੂ ਵੀਟਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਮੁੜ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਸੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਈਸੀਸੀਈ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਣੀ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 26 ਲੱਖ ਅੌਰਤਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟੋਂ -ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਉਨੀਤਮ ਵੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 25000 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਬੀਮਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਬੀਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 5335 ਸਿੱਖਿਆ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਹੀ ਦੇਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋਂ - ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੀਮਾ ਰਿਕਵਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 10000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੋਵਿਡ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੈਰ ਟੈਕਸ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 7500 ਰੁ :ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਕਵਰ ਬੀਮਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਹਤ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ।