ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ 424 ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੱਟ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ।

ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੀ ਹਿੰਦੂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੋਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਹਿੰਦੂ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗਣੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਰਾਜ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਕ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜੀ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐੱਮ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਕੋਲ 38 ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੋਨੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 18 ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ।

ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਗਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਦੇਸ ਰਾਜ ਧੁੱਗਾ, ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੋਸ਼ ਸਮੇਤ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

Posted By: Tejinder Thind