DGP ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਅਫ਼ਸਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਗਾਜ਼ ! ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਚੋਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੌਡੀਫਾਈਡ ਵਾਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਸ਼ੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Govt) ਦੇ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਦੇਖੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਤਿੰਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੱਥ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨੇ ਸਾਧਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਸੰਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਾਦਰ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ, ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ (ਆਈਏਐੱਸ), ਸਕੱਤਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ, ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ (ਆਈਏਐੱਸ) ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਜਿਤੇਂਦਰ ਜੋਰਵਾਲ (ਆਈਏਐੱਸ) ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮਿਨੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 20 ਸਤੰਬਰ 2023 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਐਕਟ, 1988 ਤਹਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਅਮਲ ਦਾ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਤਕ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ ਕੁਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਚ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਕੱਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਹਤ

ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਖ਼ੁਦ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਮਾਫ਼ੀਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹਟਾ ਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਲਈ ਥੋੜਵਾਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ’ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ 9 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਜਾ਼ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਰਿਪੋਟ ਦੇ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧਾ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਜਾਵੇਗਾ।