ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਿਤੀ 19-10-21 ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਅਰਜੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 8/11/21 ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼ਾਮ ਬਾਂਸਲ, ਸੰਗੀਤ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਹਲੀ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਭਰਤੀ ਮੌਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਪੀਐਚਡੀ, ਐਮਫਿਲ ਤੇ ਖੋਜ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਵਲ ਦਰਜਾ ਅਸਾਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ 100 ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਚੁਆਇਸ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ 1158 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੇ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਕਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਦਲਤ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਮਿਤੀ 29 ਅਤੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।

Posted By: Jagjit Singh