ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।

ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਤੇ ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਇੱਕੋ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਦਕਿ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਵੰਨਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਕਸਾਰ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ।

'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 'ਰਾਮ ਭਰੋਸੇ' ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।

'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ 2000 ਤੋਂ 12500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਜਦਕਿ ਇਸ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਮੰਨ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਰਾਹੀਂ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਰੀਮੀਅਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਜਦਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।