ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ: 15ਸੀਐਚਡੀ 250ਪੀ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸ੍ਰੀ ਪੇ੍ਮ ਗਰਗ।

ਸੁਖਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਨੌਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਪੇ੍ਮ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਵਾ ਕੁ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ 'ਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਾਸਕਰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ 'ਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਪੱਧਰ ਦੋ ਵਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ੍ਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੇਵਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕ੍ਮਵਾਰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੇ੍ਮ ਗਰਗ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗਰਗ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨਾਂ੍ਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।