ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਅਪਮਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ; ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 'ਤੇ 25000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਂਇਕ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਅਪਮਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ 'ਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ।
Posted By Sunita
Publish Date: Fri, 14 Nov 2025 11:05 AM (IST)
Updated Date: Fri, 14 Nov 2025 11:06 AM (IST)
ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਂਇਕ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਅਪਮਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ 'ਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ।
ਜਸਟਿਸ ਨਿਧੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ ਅਪੀਲ, ਸੋਧ ਜਾਂ ਹੋਰ ਢੁਕਵੇਂ ਨਿਆਂਇਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਨਿਆਂਇਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਲੰਧਰ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿਵਲ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਪਮਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਿਆਂਇਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੰਗਤ ਹਨ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਫਿਰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ 25,000 ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।