ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ : ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਰਿੰਚਨ ਲਾਮੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ 15 ਨੁਕਾਤੀ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ/ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਕਸਤੂਰਬਾ ਗਾਂਧੀ ਬਾਲਿਕਾ ਵਿਦਿਆਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਰਾਪਤ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਅੱਪਰ ਪ੍ਰਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਰੀ-ਮੈਟਿ੍ਕ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਮੈਟਿ੍ਕ ਵਜ਼ੀਿਫ਼ਆਂ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਰਾਇਮਰੀ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗ਼ਰੀਬ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਹੀਂ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਵਰਨ ਜੈਅੰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਵਿੱਤੀ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਪੂਰਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਉਜਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਧਾਰ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 40% ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Copyright © 2023 Jagran Prakashan Limited.