ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੈਂਸ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲ਼ਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀਐੱਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀ ਔਰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਸ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਐੱਸ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਥੇ ਗਈ ਤਾਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਬੇਹੁਦਾ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਔਰਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਖ਼ੁਦ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਈਐੱਮਈ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਕਾਮੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਫੇਰ ਬੈਂਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।