ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ 15 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਮਾਲ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਤੇ ਭੌਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੇ ਗਾਰਡੀਅਨਜ਼ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇਹ ਅਫਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਲਾਲ ਅੱਖਰਾਂ (ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ) ਨਾਲ ਇੰਦਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਸਾਲ 27 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ 'ਚ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ 7 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ 16.50 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾ ਸਕਣ।