ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੌਂ ਬਾਰਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ 2.59 ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ 6950 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਲਾਭ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚਰਚਾ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਇਸਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ 3500 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ। ਅੰਕਡ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤਕ ਕੁਲ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ 2,52,880 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਤਕ 2,73,703 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖਡ਼੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਛੇਵੇ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫਿਕਸਡ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤੇ, ਮੌਤ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 10 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਭੱਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਟ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਭੱਤਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ 375 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 750 ਰੁਪਏ ਤਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ 25 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਭ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 65 ਸਾਲ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਬੁਢਾਪਾ ਭੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ’ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮਿਉਟੇਸ਼ਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਭੱਤਾ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ’ਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1980 ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਛੇਵਾਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੈ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀਐੱਸ ਕੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸ ਰਾਜਪੂਤ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

Posted By: Seema Anand