ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ “ਪੰਜਾਬ ਸਲੱਮ ਡਵੈਲਰਜ਼ (ਮਲਕੀਅਤੀ ਅਧਿਕਾਰ) ਐਕਟ 2020“ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਲਗਪਗ 60,000 ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਲਕੀਅਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ।

ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲੀਆ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਅਤੇ ਬੋਝਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਦੇ 29 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 60,000 ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਸੀ 89 ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਝੁੱਗੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵਸਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉਸੇ ਟੁਕੜੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੈਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਿਲਣਗੇ ਪਰ 30 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।

ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਜੇ ਝੁੱਗੀ ਵਾਸੀ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗ਼ੈਰ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਮਾਲਕੀ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤੈਅ ਰੇਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।

Posted By: Susheel Khanna