ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਿਤਵੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਹਿੱਤ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਕਾਡਰ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਟੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਆਈ.ਟੀ. ਕਾਡਰ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 324 ਆਈ.ਟੀ. ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 26 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੇਜਰ, ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੇਜਰ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਛੇਤੀ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਆਈ.ਟੀ. ਕਾਡਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ/ਐਮ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਿਵੇਕਲੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਰੱਥ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਈ.ਟੀ. ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸੰਪੂਰਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਕਾਡਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਠੋਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਇਹ ਆਈ.ਟੀ. ਮਾਹਿਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਈ-ਆਫਿਸ ਸਹਿਤ ਕਈ ਹੋਰ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ 'ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਐਕਟ-2018' ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।

ਇਸ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਆਈ.ਟੀ. ਕਾਡਰ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ/ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ/ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਣ।

Posted By: Jagjit Singh