ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਗ਼ਲਤ ਤੇ ਜਨਤਾ-ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ 'ਤੇ 0.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ (ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ) ਲਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਟੇਟ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੇ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜਨ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀੇਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।