ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਫਾਈ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਠਿੰਡਾ : ਪਿਛਲੇ 17 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੀ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਆਖ਼ਰ ਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁੜ ਲੀਹ 'ਤੇ ਪਰਤਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੰਘੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਵਜੀਤ ਕਲਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਪਦਮਜੀਤ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਰੋਡ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ, ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਰੋਡ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਚੌਕ, ਮਾਲ ਰੋਡ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਬੱਸ ਅੱਡਾ, ਸੰਤਪੁਰਾ ਰੋਡ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਰੋਡ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀਆਈਪੀ. ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਸੀਬੀ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਸ ਸਫ਼ਾਈ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਵਜੀਤ ਕਲਸੀ ਨੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੋਨਾ-ਕੋਨਾ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੀਫ਼ ਸੈਨੇਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇਕ ਕਰਕੇ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਰਾਤ ਤਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦਕਿ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤਕ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕੂੜਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਰੂਟੀਨ ਸਫ਼ਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਪਦਮਜੀਤ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਠੇਕਾ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।