ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਟਰੈਕਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਆਟੋਮੇਡਿਟਡ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਠਿੰਡਾ : ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪਾਰਦਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਟਰੈਕਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਟੈਸਟ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਟਰੈਕਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਆਟੋਮੇਡਿਟਡ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਣ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਟਰੈਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕੈਮਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾੜੀ ਵੀਡੀਓ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਸਟ ਟਰੈਕਾਂ ’ਤੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਸੈਂਸਰ-ਅਧਾਰਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਉੱਚ-ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੈਮਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਗੇ। ਸੈਂਸਰ-ਅਧਾਰਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਲੇਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਅਤੇ ਹੈਲਮੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵਾਂ ਕੈਮਰਾ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਰਿਆ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੇਗਾ। ਟੈਸਟ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਤੁਰੰਤ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੇ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਬਿਨੈਵਾਰ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।