ਸੀਨੀਅਰ ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਬਠਿੰਡਾ : ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਿਢੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਿਛੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਚੁਣੇ ਗਏ 50 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਇਸ ਮਤੇ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਿਢੱਲੋਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ । ਉਨਾਂ੍ਹ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਹੁਣ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾਜਾਇਜ ਤਾਕਤਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਿਢੱਲੋਂ, ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਿਛੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਉਨਾਂ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਬਹਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ।