ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਗਹੀਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰੀ ਭੱਤਾ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਗਹੀਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਹੀਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨ ਪੀਜੀਆਈ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅੰਗਹੀਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਪ੍ਰਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਪੇ੍ਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਰੱਵਈਆ ਕਾਰਨ ਜਲਾਲਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਅੰਗਹੀਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਪੀਜੀਆਈ ਤੋਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਜੇਕਰ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਥੋਪਣਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੇ੍ਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਪਸਸਫ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਐਨਡੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜਮ ਦੀ ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਪਾਸੋ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਅੰਗਹੀਣ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਚੌਰਾਸੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ੍ਹ ਇਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ੍ਹ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਮਝੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਅਕਸ਼ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਗਹੀਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਥੀ ਨਵਪ੍ਰਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਲੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੋਦਾ ਮੁਕਤਸਰ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਖਾਂ ਸੰਗਰੂਰ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤਪੁਰਾ, ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਆਦਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।