ਸੀਨੀਅਰ ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਬਠਿੰਡਾ : ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਇਕ ਮਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਪੀਆਈਐੱਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਪੰਦਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜਾਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਇਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕਾ. ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦਾ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾ ਵਧਣ ਦਾ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਜਲਦੀ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।