ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮਨਿਸਟ੍ਰੀਅਲ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੀਐਂਡਆਰ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰੀਬ 250 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈਕ ਬਾਊਂਂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸਾਲ 2004 ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾਣੀ ਪੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।