ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਬਠਿੰਡਾ : ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਿਫ਼ਊ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਿਢਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੈਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਰਨੇ 'ਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸੰਜੀਵ ਜਿੰਦਲ, ਕਮਲਜੀਤ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪ੍ਰਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਰਨੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੈਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਗਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਕਿਉਂ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉੱਪਰੋਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਫ਼ੀਸਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫ਼ੀਸਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ ਜਾਂ ਿਫ਼ਰ ਫ਼ੀਸਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪੇ ਬੰਦ ਸਕੂਲ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਦੇਣ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਗਤਾ ਖੇਤਰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਸਕੂਲ ਉਸਨੂੰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਸਮਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਕੂਲ ਉਕਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨੋ ਡਿਊ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਸਨੂੰ ਭਗਤਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਵੈਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਫ਼ੀਸ ਵਿਚ ਕੱਝ ਰਿਆਇਤ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਿਢਆ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂੁਲ ਰਹੇ ਹਨ।