ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਠਿੰਡਾ

ਬਲਾਕ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਪਿਛਲੇ 11-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਦਾ ਕੇਸ ਦੋ ਵਾਰ ਪ੍ਰਰੋਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਹੀ 'ਇੰਪਲਾਇਜ਼ ਵੈੱਲਫ਼ੇਅਰ ਐਕਟ-2016' ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਲਟ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਰਮਸਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 2007-2008 ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ 1539 ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪੂਰ•ੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਲਾਰੇ ਹੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਤਕ ਨਾ ਤਾਂ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਈਪੀਐੱਫ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ, ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਿਗੂਣਾ ਆਵਾਜਾਈ ਭੱਤਾ, ਨਾ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਭਾਗੀ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿਵਾਏ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਨ•ਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 21 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਹਰ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟਝ ਕਰਕੇ 16,17,18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਅਤੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੋਲ•ਾਂ ਖੋਲ•ਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰ•ੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਉਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦਾਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ੲਏਪੀਓ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਹਾਇਕ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਹਾਇਕ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰਾਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਕ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।