ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾ ਪ੍ਰਰੋ. ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਈ “ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ! ਗੂਗਲ ਪੇ ਕਰੋ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ “ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ! ਪੇਟੀਐੱਮ ਕਰੋ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ੀਸ ਕਿਉਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਖੁੱਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਜਨਰਲ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ, ਅੰਗਹੀਣ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐਸ ਸੀ ਬੀਸੀ ਲਈ 250 ਰੁਪਏ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਤੇ ਅਸ਼ਰਿਤ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ 2 ਲੱਖ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਗਰਾਹ ਲਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਇਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕਾ ਪ੍ਰਰੋ. ਰੂਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਟਾ ਦੇ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਰਿਫ਼ਾਇਨਰੀ ਰਾਮਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਵਿਧਾਇਕਾ ਪ੍ਰਰੋ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਨੇ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਚੰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਦਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ, 2211 ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਦਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੋਂ ਡਿਲੈਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾ ਪ੍ਰਰੋ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਮੇਂ 24-24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਪਰਖ ਕਾਲ ਸਮਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ ਸਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।