ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਬਠਿੰਡਾ : ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਰ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗਰਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ 'ਚ ਕੁੱਝ ਗਿਰਾਵਟ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 12 ਲੱਖ 76 ਹਜ਼ਾਰ 300 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2017, 2018 ਅਤੇ 2019 'ਚ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਾੜ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 11 ਲੱਖ 93 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 56,667 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੋਏ।

ਆਰਟੀਆਈ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਾਗ੍ਰਤਿ ਮੰਚ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਨ ਬੁਜਰਕ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2005 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 2019 ਤਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਠਿੰਡਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ 38 ਹਜ਼ਾਰ 967 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਸਾਲ 2017 'ਚ ਕਣਕ ਦਾ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੱਖ 93 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਸਾਲ 2018 'ਚ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸਾਲ 2019 'ਚ ਛੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਲੀ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਲੱਖ 76 ਹਜ਼ਾਰ 300 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਅੰਦਰ ਉਕਤ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਲ 2016 'ਚ 29,167 ਰੁਪਏ, ਸਾਲ 2018 'ਚ 22,500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2019 'ਚ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 1 ਲੱਖ 96 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਲੱਖ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ 2 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੱਖੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤਕ ਗੂੰਜਣ ਵਾਲੇ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ-2019 ਦੌਰਾਨ ਬਠਿੰਡਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਨਸਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500-2500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਬਾਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਟਿਆਲੇ ਅੰਦਰ ਉਕਤ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀ ਹੋਇਆ।

ਹਰ ਸਾਲ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਦਾ

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ 20 ਤੋਂ 22 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 75 ਤੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਾਲੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 85000 ਟਨ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜ਼ਨ, 34000 ਟਨ ਫਾਸਫੋਰਸ ਅਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਟਨ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਖ਼ਮ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕੀਮਤ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਹੁਣ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਖ਼ਮ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰੜਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 20 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਜੈਵਿਕ ਕਾਰਬਨ (ਭੂ ਮੱਲੜ) ਵੀ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Posted By: Susheel Khanna