ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਠਿੰਡਾ : ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਪੂ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀਆਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀਆਂ। ਡਿਪੂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੂਟ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਬੱਸਾਂ ਸਿਰਫ਼ 80 ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕੀਆਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵਿਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 20 ਫੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੱਚੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ 40 ਰੂਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 3 ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਸਕੀਆਂ। ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ੍ਹ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਅੌਰਤਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨਾਂ੍ਹ ਨੂੰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਜਿਨਾਂ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਨ। ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਅੌਰਤ ਪ੍ਰਰੀਤ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਮੁਕਤਸਰ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨਾਂ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਬਾਕਸ

ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ

ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਿਖੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਲਿਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੱਤਰ, ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਐਮਡੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਨਾਂ੍ਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਤੁਰੰਤ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।