ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਬਠਿੰਡਾ : ਐੱਸਐੱਸਏ, ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ 8886 ਪੋਸਟਾਂ ਅਧੀਨ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ ) ਬਠਿੰਡਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਅਮਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ 8886 ਪੋਸਟਾਂ ਅਧੀਨ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਨਫਰਮ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੱਗਭੱਗ 10 ਸਾਲ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਨੌਕਰੀ ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ 8886 ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਰੈਗੁਲਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਿਢਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਵੀ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨ ਚੰਦ, ਹਿੰਮਤਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।