ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਟਾਲਾ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 14 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਬਟਾਲਾ 'ਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੌਤ ਜਾਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਗ੍ਰੈਚੂਇਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ, 2004 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ, 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ

ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕੇ 'ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਡਮਿਸ਼ਨ, ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ ਐਂਡ ਮੇਕਿੰਗ ਆਫ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ-2006' ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉੱਚ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸੋਧ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2006 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।


ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ 'ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ 'ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 'ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ, 2019' ਬਿਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਾਮਾਤਰ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਨ।

Posted By: Amita Verma