2135 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ, 49101283 ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ

ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਬਰਨਾਲਾ : ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਲਾਂਬਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ-ਸਹਿਤ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਲਿ੍ਹਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹਰ ਤਰਾਂ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਰੀ-ਲੀਟਿਗੇਟਿਵ ਤੇ ਪੈਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ (ਮਾਨਯੋਗ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ), ਅਮਿਤ ਥਿੰਦ (ਮਾਨਯੋਗ ਪਿੰ੍ਸੀਪਲ ਜੱਜ ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ), ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਸਿੰਗਲਾ (ਮਾਨਯੋਗ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ), ਸੁਚੇਤਾ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟੇ੍ਟ, ਸੁਰੇਖਾ ਦਦਵਾਲ (ਮਾਨਯੋਗ ਏ.ਸੀ.ਜੇ.ਐੱਸ.ਡੀ.), ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਦਦਵਾਲ (ਮਾਨਯੋਗ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਜ.ਡ.), ਚੇਤਨ ਸ਼ਰਮਾ (ਮਾਨਯੋਗ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਜ.ਡ.), ਬਬਲਜੀਤ ਕੌਰ (ਮਾਨਯੋਗ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਜ.ਡ.), ਸੁਖਮੀਤ ਕੌਰ (ਮਾਨਯੋਗ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਜ.ਡ.) ਤੇ ਸਮਿਕਸ਼ਾ ਜੈਨ (ਮਾਨਯੋਗ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਜ.ਡ.) ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 10 ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ 2135 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ 1248 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 4,91,01,283/- ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਮਲਜੀਤ ਲਾਂਬਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲ੍ਹੋਂ ਪ੍ਰਰੀ-ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।

----

ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ

ਮਿਤੀ 24.10.2016 ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕਲੇਮੈਂਟ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਵਗੈਰਾ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਬਜ਼ਾਜ ਜਨਰਲ ਇੰਸੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮੀਟਡ ਫਾਇਲ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ 4,45,000/- ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਮਿਤੀ 31.01.2017 ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਮਾਊਂਟ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਕਲੇਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਐਗਜੀਕਿਊਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਇਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ 2017 'ਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮੀਟਡ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਮੋਟਰ ਐਸਕੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਮਿਤੀ 27.04.2017 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਗਜੀਕਿਊਟਿਵ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੈਡਿੰਗ ਐਵਾਰਡ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋ 6,42,929/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਪੈਡਿੰਗ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 14.05.2022 ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਗਜੀਕਿਊਸ਼ਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ।

----

ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹਨ ਅਨੇਕਾਂ ਲਾਭ : ਕਮਲਜੀਤ ਲਾਂਬਾ

ਅੰਤ 'ਚ ਕਮਲਜੀਤ ਲਾਂਬਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਾਂ੍ਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਰਾਪਤ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਸਦੇ 'ਚ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ਼ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕੇਸ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸਾਰੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵਾਪਿਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਉਨਾਂ੍ਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸਦਾ ਕੇਸ/ਝਗੜਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ 'ਚ ਉਨਾਂ੍ਹ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨਾਂ੍ਹ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਤੇ 12 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ।