ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ : ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਖੇਡ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਲੈਬਜ਼ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਲੈਬਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼ ਵਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਅਮਲੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਇਕ ਆਹਲਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੁਲੀ ਲੈਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਗਵਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਲੀ ਲੈਬ ਤੇ ਈਐੱਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਮੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਉੱਧਰ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਐੱਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਵਨ ਅਰੋੜਾ, ਤੁਲੀ ਲੈਬ ਦੇ ਡਾ. ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਛੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ 14 ਜੁਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਡੀਐੱਸਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ (ਆਈਸੀਐੱਮਆਰ) ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ...

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 23 ਜੂਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਈਐੱਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਵਨ ਅਰੋੜਾ, ਡਾ. ਪੰਕਜ ਸੋਨੀ, ਤੁਲੀ ਲੈਬ ਦੇ ਡਾ. ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਰਿਧਿਮਾ ਤੁਲੀ, ਡਾ. ਰੋਬਿਨ ਤੁਲੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਲੀ ਲੈਬ ਦੇ ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਈਐੱਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਸਬੂਤ ਤੇ ਗਵਾਹ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐੱਫਆਈਆਰ 'ਚ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਯਤਨ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਨ, ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।