ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ : ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਮੰਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਬੇਲੋੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਡੀਏ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮੂਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ।