ਜਾ.ਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਮਹਿੰਗੀ ਰੇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੱਠੇ ’ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਦਰ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬ੍ਰਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬ੍ਰਿਕ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੰਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. 47ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਸੀਮਿੰਟ ਟਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2700 ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭੱਠੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਭੱਠੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ 1.50 ਲੱਖ ਭੱਠੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਰੀਬ 5 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ:

ਮੁਕੇਸ਼ ਨੰਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਟ ਭੱਠਿਆਂ ’ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 45ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ 47ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

Posted By: Tejinder Thind