ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਰੇਰਕ, ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ : ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿੱਢੇ ਵਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਿਲੇ ਸੱਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕਿ੍ਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਡੀਟੀਐੱਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈਟੀਟੀ/ਬੀਐੱਡ ਟੈਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਮਾਰੂ ਸੋਧਾਂ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਮੋਰੰਡਮ 18 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਲਈ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਕੋਟਾ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੱਖਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਕਚਰਾਰ ਨੂੰ ਰਿਵਰਟ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਰਹਿੰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਣ, ਪਦਉੱਨਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਘਟਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਐੱਚਟੀ ਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ, ਰੈਸ਼ਨਾਲੀਜ਼ੇੇਸ਼ਨ ਉਪਰੰਤ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ, ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਛੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਜ਼ਬ ਮੰਨਦਿਆਂ ਜਲਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਦੋ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਰਨ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੀਵਿਊ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਭਾਗੀ 8886, 5178 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਟੌਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਰੈਗੂਲਰ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੈਗੂਲਰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿ੍ਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੇ ਈਪੀਐੱਫ (ਪੈਂਡਿੰਗ 2710 ਅਧਿਆਪਕਾਂ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਦੇਣ, 3582 ਨੂੰ ਪਿੱਤਰੀ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਪਰਤਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧਾ, ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐੱਸਐੱਮਸੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡੀਈਓ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਜਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੇਪਰ ਚੈਕਿੰਗ ਤੇ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਬੰਧੀ (ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ) ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪ੍ਰੰਤੁ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਰਦੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬੀਸੀ ਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲੈਣ, ਪ੍ਰਰੀ-ਪ੍ਰਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇਣ, ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ (ਪੀਪੀਪੀ ਮੋਡ) ਅਧਿਆਪਕਾਂ, 3442/7654 ਓ ਡੀ ਐੱਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਸਹਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੈਲੰਡਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਰਖਾਤਗੀ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਬੀਐੱਲਓ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਦਰਪੇਸ਼ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਚਨਚੇਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਾਰ ਛੁੱਟੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੀਈਓਜ਼ (ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ) ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਫਦ 'ਚ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ, ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਗਿੱਲ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ, ਮੁਲਖ ਰਾਜ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਅਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਘੱਗਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ।