ਜਸਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ : ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ, ਨਾਰੀ ਸਾਹਿਤਕ ਮੰਚ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ, ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਸਾਹਿਤਕ ਸੱਥ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਗੁਰਪ੍ਰਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ 'ਸੁਪਰਡੈਂਟ-2 ਡੀਸੀ' ਨੂੰ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਿੱਲ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਕਿ ਮਤ ਭੁੱਲੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਵੇਅ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸੰਦੀਦਾ ਤੇ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਨਿਰਮਲ ਕੋਟਲਾ, ਮੈਡਮ ਗੁਰਜੀਤ ਅਜਨਾਲਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਤ ਬਿੱਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਨਾਰੀ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡਮ ਨਿਰਮਲ ਕੋਟਲਾ, ਮੈਡਮ ਗੁਰਜੀਤ ਅਜਨਾਲਾ ਆਦਿ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ।