ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਐੱਮਟੀਪੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯੁਨਸ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਐੱਮਟੀਪੀ ਆਈਪੀਐੱਸ ਰੰਧਾਵਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਜੋਨਾਂ ਦੇ ਏਟੀਪੀਜ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜੋਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਟੀਪੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯੁਨਸ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਤੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਐੱਮਟੀਪੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਜੋਨਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸੂਚੀ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਹੋਟਲ, ਕਲੋਨੀ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਧੂਰੇ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 60 ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੋਨਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 150 ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫਸਰਟ ਇੰਫਰਮੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ ਹੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਰਜਿਸਟਰ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਐੱਮਟੀਪੀ ਆਈਪੀਐੱਸ ਰੰਧਾਵਾ, ਏਟੀਪੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਿ੍ਸ਼ਣਾ, ਹਰਕਿਰਨ ਕੌਰ, ਸੰਜੀਵ ਦੇਵਗਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਬਾਕਸ . . . . .

ਕਾਲੋਨਾਈਜਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ

ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਏ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਈ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟ ਪੇਮੇਂਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਬਕਾਏ ਲਈ ਕਾਲੋਨਾਈਜਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀ ਕਿਸ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਪਲਾਟ ਲਏ ਹਨ, ਉਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਲੋਨੀ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ।

ਬਾਕਸ

ਐੱਮਟੀਪੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਦੋ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਿਢੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਐੱਫਆਈਆਰ ਰਜਿਸਟਰਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਾਲੋਨਾਈਜਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

(ਯੂਨਸ ਕੁਮਾਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਐੱਮਟੀਪੀ ਵਿਭਾਗ ਕਮ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ)