ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ : ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਡੀਸੀ ਸ਼ਿਵਦੁਲਾਰ ਸਿੰਘ ਿਢੱਲੋਂ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਲਟਕੀ ਵਸੂਲੀ 43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰੀਬ 40 ਤੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਡੀਸੀ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਹੈ ਜੋ 43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਜਾਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਲਕਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੇ ਡਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਸੂਲੀ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਜਨਾਲਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਹਲਕੇ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਡੀਸੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਬਾਕਸ

ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕਰਵਾਉਣਗੇੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ

ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਵਸੂਲੀ ਸਬੰਧੀ ਉਕਤ ਰਾਸ਼ੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਡੀਸੀ ਿਢੱਲੋਂ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਵਸੂਲੀ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਬਾਕਸ

ਡੀਡ ਰਾਈਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨੋਟਿਸ

ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਡੀਡ ਰਾਈਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਿਖੇ ਜਾਣ 'ਚ ਕੁੱਝ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੀਆਂ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਵਾਇਆ। ਖੰਗਾਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਿਸਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਿਖੇ ਜਾਣ 'ਚ ਡੀਡ ਰਾਈਟਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਾਕਸ

ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਕੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ।