ਬਿੱਟੂ/ਚੰਦੀ, ਬੰਡਾਲਾ/ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅਖਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨਾ ਵੰਡੇ ਰਿਓੜੀਆਂ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਅਖਾਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਢੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 7000 ਰੁਪਏ (ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ) ਵਧਾ ਕੇ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਾਰਾ-ਲੱਪਾ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਿਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਕੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਖਜ਼ਲ-ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੱਪੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਲਾਹੌਰੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਬਕਾਏ ਤੇ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਕੱਦਗਿੱਲ, ਹਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਠਿਆਲਾ, ਸੁਰੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਬੇਰੀ, ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਪੱਡਾ, ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ, ਹਰਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਿਢੱਲੋਂ, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ, ਵਿਪਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੱਠੀਆਂ, ਹਰਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਿਢੱਲੋਂ , ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।