‘ਬੀਟਿੰਗ ਦ ਰਿਟਰੀਟ’ ਸੈਰਾਮਨੀ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇੜੇ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 2013 ਵਿਚ 32 ਸਾਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ‘ਬੀਟਿੰਗ ਦ ਰਿਟਰੀਟ’ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇਖਣ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਗਏ ਸਨ। ਸਮਾਰੋਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੀੜ ਵਧ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਇਕ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਜੰਕਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਥਾਈਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਲੁੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਖੇਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ।