ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਦੌਰਾਨ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੌੜਾ ਫਾਟਕ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 59 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਭਾਟੀਆ ਤੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਜਣਿਆਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਜੋਏ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਰੋਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਭਾਟੀਆ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਰੋਕ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗਿਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੇਵਲ ਕਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਕਮ ਕੱਟਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਵਰ੍ਹਾ 2018 ਦੌਰਾਨ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਜੌੜਾ ਫਾਟਕ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮਿੱਠੂ ਮਦਾਨ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਉਥੇ 59 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰੇਲ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜੀਆਰਪੀ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਡੇਢ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਇਕ ਜਣਾ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਮਿੱਠੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟੀ ਜਾਂਚ ਦਬਾ ਲਈ ਸੀ।

ਜਦਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਾਂਚਕਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿੱਠੂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।