ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ : ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਾਸਮਖਾਸ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਮਿੰਟੂ ਮਦਾਨ ਸਮੇਤ ਦੁਸਹਿਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੀਆਰਪੀ ਨੇ ਜੋੜਾ ਫਾਟਕ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਚਾਲਾਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਜੁਲਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜੀਆਰਪੀ ਨੇ ਦੁਸਹਿਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਸੌਰਵ ਮਦਾਨ ਉਰਫ ਮਿੰਟੂ ਮਦਾਨ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਕਲਿਆਣ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ, ਸੈਕਟਰੀ ਕਰਨ ਭੰਡਾਰੀ, ਸੈਕਟਰੀ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੀਆਰਪੀ ਨੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਦੀ ਰਾਤ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਜੋੜਾ ਫਾਟਕ 'ਤੇ ਦੁਸਹਿਰਾ ਸਾੜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਦੁਸਹਿਰਾ ਵੇਖਣ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੁਤਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਡੀਐੱਮਯੂ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ 'ਚ 58 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਬੀ ਪੁਰੂਸ਼ਾਰਥ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ 23 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੁਸਹਿਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਕਤ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਜੀਆਰਪੀ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਏਆਈਜੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਏਆਈਜਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੁਸਹਿਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਕਤ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੀਆਰੀਪੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਬੂਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਿੰਟੂ ਮਦਾਨ : ਜੀਆਰਪੀ

ਜੀਆਰਪੀ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕ ਸੱਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਆਮ ਜਨਤਾ 'ਚ ਕਾਫੀ ਰਸੂਖ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਚਾਲਾਨ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਸੰਮਨ ਜ਼ਰੀਏ ਤਲਬ ਕਰੇ।

ਜੀਆਰਪੀ ਦੇ ਚਾਲਾਨ 'ਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ : ਵੇਰਕਾ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਗੰਠਨ ਦੇ ਚੀਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਆਰਪੀ ਦੇ ਚਾਲਾਨ 'ਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਫੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਲਾਨ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਿੰਟੂ ਮਦਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਵਿਜੈ ਮਦਾਨ (ਇਲਾਕਾ ਕੌਂਸਲਰ) ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ।