ਰਾਜਨ ਮਹਿਰਾ, ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ : 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪੀਐੱਫਯੂਸੀਟੀਓ ਅਤੇ ਪੀਸੀਸੀਟੀਯੂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰਾਂ੍ਹ ਦਾ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨਿਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰ੍ਸੀਪਲ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਜੀਐੱਨਡੀਯੂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਇਕਾਈ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਬੀਬੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਤਵੀਂ ਸੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ੍ਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਤੇ ਯੂਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਮੁਨੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਤਵੇਂ ਯੂਜੀਸੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਗਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲੰਕਿ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਡਾ. ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਡਰ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਲੈਣ। ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨਾਂ੍ਹ ਵਿਚ ਪੋ੍. ਜੀਐਸ ਸਿੱਧੂ, ਪੋ੍. ਰੰਧਾਵਾ, ਪੋ੍. ਆਸ਼ੂ ਵਿੱਜ, ਡਾ. ਡੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੋ੍. ਰਾਜੇਸ਼ ਮਿੱਠੂ, ਡਾ. ਮਲਕੀਅਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਵਿਕਾਸ ਗੁਪਤਾ, ਪੋ੍. ਉਲਾਸ ਚੋਪੜਾ, ਡਾ. ਨੀਰਜ ਗੁਪਤਾ, ਡਾ. ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰੀ, ਡਾ. ਸ਼ਿਲਪੀ ਸੇਠ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।