ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਭੈਅ : ਭੀਤ

ਫੋਟੋ31ਐਮਏਐਨ2-ਪੀ

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਧੰਜਲ, ਮਾਨਸਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ) ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਤਬਾਦਲਿਆਂ 'ਚ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਕ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਤਿੰਨ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ ਇਕ ਕਨੰੂਗੋ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਆਸਰੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਲਗਪਗ 137 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਜਣੇ ਇਕ-ਇਕ ਮਰਲੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮਿਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 50 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਹੀ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਆਸਰੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਵਸਨੀਕ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈਆਂ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੀਡੀਏ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਣਗੇ।

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ 1498 ਏਕੜ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 806 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲਗਪਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ 17 ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 11 ਨਵੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਪੁਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 92 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੇਟਾ ਦੇ ਸੱਤ, ਜਲਵੇੜਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਦੇ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਆਸਰੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਤਬਾਦਲੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟ ਸੋਅ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਮਾਨਸਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 2500 ਦੇ ਲਗਭÎਗ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 1500 ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਹਾਰੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 1037 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੫ਸਾਸ਼ਨ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੰਡੀਆ ਬੁਲਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਪੋਇਨਾ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੫ਭਾਵਤ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅਦਲਾ-ਬਦਲਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।