ਸਬ ਹੈਡ

ਐਨਜੀਟੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ, ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਪਾਬੰਦੀ

ਯਾਸਰ

ਭਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਦਲੀਲ; ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਨੁਕਸਾਨ

- ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੀ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਰੰਟ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿ੫ਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਾਹਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।

ਭਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰੋਕ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਜੀਟੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਸਵਤੰਤਰ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅਪੀਲ 'ਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ 11 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ 'ਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ 'ਚ 47 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2000 ਸੀਸੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।

-------------

ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਸੱਤ ਸੂਬੇ

ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ/ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।