ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਕਰ ਚੱੁਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 'ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ 12 ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਹਰ ਸਿਲੰਡਰ 'ਤੇ ਲਗਪਗ 280 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਅਸਰ ਹੋਣਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੇਕਰ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਐਲਪੀਜੀ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਤੀਜਾ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਚ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਵਲੰਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। 'ਗਿਵ ਅੱਪ' ਸਬਸਿਡੀ ਤਹਿਤ ਹਾਲੇ ਤਕ 57.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਇਸ ਸਾਲ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਮੱਦ 'ਚ 40,551 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਚ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹਾਲੇ 33-34 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਐਲਪੀਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 8,814 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਕਈ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਐਲਪੀਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961 ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਦੀ ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਆਮਦਨ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਲਪੀਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਲ 2008-09 'ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਯੂਪੀਏ-ਦੋ ਨੇ ਸਾਲ 2011 'ਚ ਇਕ ਸਾਲ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ ਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਤਕ ਜਾਰੀ ਹੈ।