-ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਿਠਤ

- ਓਐੱਨਜੀਸੀ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਐੱਚਪੀਸੀਅੱੈਲ

ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਓਐੱਨਜੀਸੀ ਤੇ ਐੱਚਪੀਸੀਐੱਲ ਦੇ ਰਲ਼ੇਵਂੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਲ਼ੇਵਂੇ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਿਠਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ, ਸੜਕ ਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਰਲੇਵਂੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਰਲ਼ੇਵਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਓਐੱਨਜੀਸੀ ਤੇ ਐੱਚਪੀਸੀਐੱਲ ਰਲ਼ੇਵਂੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਲ਼ੇਵੇ ਲਈ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ੀ ਨਕਦ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਖੁੱਲਾ ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਤੱਥ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਰਲ਼ੇਵੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐੱਚਪੀਸੀਐੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਰਹੇਗੀ। ਤੀਜਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਲ਼ੇਵੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਓਐੱਨਜੀਸੀ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀਅਰੀ ਐੱਮਆਰਪੀਐੱਲ ਦਾ ਰਲ਼ੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐੱਮਆਰਪੀਐੱਲ 'ਚ ਓਐੱਨਜੀਸੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 71.63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ 'ਚ ਐੱਚਪੀਸੀਐੱਲ ਕੋਲ ਵੀ 16.96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ।

ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਓਐੱਨਜੀਸੀ ਨੂੰ ਐੱਚਪੀਸੀਐੱਲ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਰੇ 51.11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਹਾਲੇ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਟੀਚਾ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਓਐੱਨਜੀਸੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਲ਼ੇਵੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਲ਼ੇਵੇਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐੱਚਪੀਸੀਐੱਲ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐੱਚਪੀਸੀਐੱਲ ਓਐੱਨਜੀਸੀ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਡ ਰਹੇਗਾ। ਐੱਚਪੀਸੀਐੱਲ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਲ਼ੇਵੇ ਬਾਅਦ ਓਐੱਨਜੀਸੀ ਐੱਚਪੀਸੀਐੱਲ ਇਕ ਸਮੁੱਚੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਭੰਡਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਰਿਟੇਲ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਨੱੈਟਵਰਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਰੂਸ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਓਮਾਨ, ਈਰਾਨ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨ ਭਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤੇਲ ਬਲਾਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਐੱਲਐੱਨਜੀ ਟਰਮੀਨਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਇਹ ਰਲ਼ੇਵਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਤੇ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ 'ਚ ਗੇਲ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਰਲ਼ੇਵਂੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਲ਼ੇਵੇਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ।