ਮੁੰਬਈ (ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ) : ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰੁੰਧਿਤੀ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਧਾਿਯਸ਼ਨਨ ਵਿਖੇ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 273 ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ 'ਚ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ 8,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਦਨ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਅਰੁੰਧਿਤੀ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਨਮਕ ਿਛੜਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਰੁੰਧਿਤੀ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ੀ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ 'ਚ ਕਰਜ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮਾਫ਼ੀਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਕ 'ਲੋਕਸੇਵਕ' ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 'ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਤਾ'। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ।