ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਮਸੌਦਾ ਜੰਗਲਾਤ ਨੀਤੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪਲਟ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮਸੌਦਾ ਜੰਗਲਾਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮਸੌਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੰਗਲਾਤ ਨੀਤੀ 2016 ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਫਾਰੈਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਆਈਆਈਐੱਫਐੱਮ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਧਿਐਨ ਅਣਜਾਨੇ ਵਿਚ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮਸੌਦਾ ਜੰਗਲਾਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਐੱਸਐੱਸ ਨੇਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੰਗਲਾਤ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਮਸੌਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਸੌਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੰਗਲਾਤ ਨੀਤੀ 2016 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਈਆਈਐੱਫਐੱਮ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਚਰਚਾ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਤੇ 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਮਾਧਮਿਕ ਡਾਟਾਸੈੱਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।